विभागों से जुड़ी जनता की समस्याएं अब होगी दूर- सीएम

चंडीगढ़, 10 जून। हरियाणा सरकार अब सरकारी विभागों से जुड़ी आम जनता की समस्याओं को दूर करने के लिए एक बड़ी पहल राज्य सरकार ने की है। इसके तहत चंडीगढ़ में मुख्य सचिव कार्यालय में “समाधान प्रकोष्ठ” बनाया गया है, जो जिला और उपमंडल स्तर पर कार्य दिवसों में हर रोज दो घंटे यानी सुबह 9 से 11 बजे तक समाधान शिविर लगाएगा। ऐसे शिविरों में जिला प्रशासन और पुलिस के आला अधिकारी मौजूद रहेंगे। 

मुख्यमंत्री नायब सिंह के निर्देश पर हर जिले में शिविर लगाए जाने की शुरुआत भी हो चुकी है।

मुख्यमंत्री नायब सिंह ने कहा कि प्रत्येक जिला व उपमंडल स्तर पर शिविर लगाकर लोगों की समस्याओं का समाधान निर्धारित अवधि में किया जाएगा। हरियाणा सरकार ने इसके लिए मुख्य  सचिव कार्यालय में “समाधान प्रकोष्ठ” का गठन किया है जो पूरे प्रदेश में शिविरों के संचालन की देखरेख करेगा। शिविर में कितनी समस्याएं आई, कितनी समस्याओं का समाधान हुआ और कितनी बाकी रह गई। जिन समस्याओं का निवारण नहीं हुआ, उसके पीछे कारण या वजह क्या रही। 

उन्होंने बताया कि इसकी रिपोर्ट प्रत्येक जिले से जिला प्रशासन हर रोज़ मुख्य सचिव कार्यालय को भेजेगा, जो मुख्यमंत्री को भेजी जाएगी।  मुख्यमंत्री ने बताया कि सरकार की विभिन्न जनकल्याणकारी योजनाओं को लागू करने में आमजन के सामने आने वाली कठिनाइयों को दूर करने के लिए जहां नीतिगत फैसले लेने की जरूरत होगी, ऐसे मामलों में मुख्य सचिव द्वारा समाधान प्रकोष्ठ की बैठक संबंधित प्रशासनिक सचिवों के साथ आयोजित की जाएगी। इसके बाद योजना के क्रियान्वयन में अड़चन को दूर करने के लिए जिला प्रशासन को आवश्यक दिशा निर्देश दिए जाएगें।

मुख्यमंत्री नायब सिंह सोमवार को नई दिल्ली स्थित हरियाणा भवन में आमजन की समस्याएं सुन रहे थे। मुख्यमंत्री ने कहा कि समस्याओं के समाधान के लिए सरकार तत्परता से कार्यवाही कर रही है। सरकारी विभागों से संबंधित जो भी समस्याएं संज्ञान में आएगी उनका हर हाल में समाधान करने का प्रयास किया जाएगा।

प्रॉपर्टी आईडी और फैमली आईडी की खामियां जिला स्तर पर होगी दूर

मुख्यमंत्री ने बताया कि प्रॉपर्टी आईडी और परिवार पहचान पत्र की त्रुटियां दूर करने के लिए सुनवाई जिला और उपमंडल स्तर पर होगी और उन गलतियों को दूर किया जाएगा। इन शिविरों में मुख्य रूप से जमीन की रजिस्ट्री, एनओसी प्राप्त करने, राशन कार्ड बनवाने, राशन वितरण, अपराध संबंधी शिकायत, बिजली, सिंचाई, जन स्वास्थ्य बारे शिकायतें, सामाजिक सुरक्षा पेंशन जैसे बुढ़ापा पेंशन, दिव्यांगता या विधवा पेंशन से संबंधित मामलों की सुनवाई होगी और उनका समाधान किया जाएगा। इनके अलावा भी जो समस्याएं प्रशासनिक दायरे में होंगी उनको हल करने के किए कदम उठाए जाएंगे।