मुख्यमंत्री शहरी आवास योजना में मिलेंगे 15 हजार प्लॉट

चंडीगढ़, 10 जून। हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह ने कहा कि पिछले 10 वर्षों में केंद्र व हरियाणा सरकार ने अंत्योदय की भावना को धरातल पर उतारा है। हमारी डबल इंजन की सरकार सही मायने में गरीब हितैषी है और गरीब को मजबूत व सशक्त बनाने की दिशा में लगातार कार्य कर रही है। पिछले 10 वर्षों में नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में जितने कार्य गरीब के हित में किए गए उतने कार्य पिछले 60 वर्षों में कांग्रेस सरकार नहीं कर पाई। कांग्रेस ने गरीबों को झूठ बोलकर गुमराह कर वोट लेकर शोषण किया है। चुनावों में विपक्ष ने जनता को गुमराह किया कि संविधान और आरक्षण को खत्म कर दिया जाएगा जो कि झूठ था। संविधान और आरक्षण को इस देश में कोई खत्म नहीं कर सकता।

मुख्यमंत्री आज सोनीपत में दीनबंधु छोटूराम विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय, मुरथल के सभागार में आयोजित राज्य स्तरीय महात्मा गांधी ग्रामीण बस्ती योजना के तहत 100-100 वर्ग गज के प्लॉट कब्जा आवंटन पत्र वितरण समारोह में बतौर मुख्य अतिथि संबोधित कर रहे थे। 

उन्होंने बताया कि सोनीपत के अलावा 10 जगहों- भिवानी, चरखी दादरी, पलवल, गुरुग्राम, हिसार, जींद, यमुनानगर, महेन्द्रगढ़, झज्जर और सिरसा में भी कार्यक्रम आयोजित किये गए, जहां पर हरियाणा सरकार के मंत्रियों व विधायकों द्वारा लाभार्थियों को प्लाट कब्जा आवंटन पत्र वितरित किये गए। आज के समारोह में 7500 से अधिक लोगों को प्लाट कब्जा आवंटन पत्र दिए गए।

उन्होंने कहा कि जिन गांवों में प्लाट के लिए जमीन उपलब्ध नहीं है वहां लाभार्थियों को प्लाट खरीदने के लिए एक-एक लाख रुपये की वित्तीय सहायता दी जाएगी। इसके अलावा, अन्य गरीब लाभार्थियों के लिए भी प्लॉट देने के लिए सरकार ने योजना बनाई है और अधिकारियों को पोर्टल तैयार करने के लिए आदेश दे दिए गए हैं। इस पोर्टल पर ऐसे परिवार अपना रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं।

उन्होंने कहा कि चुनाव आचार संहिता के दौरान उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिए कि वे फाईल को दुरूस्त कर लाभार्थियों को प्लाट कब्जा आवंटन पत्र दे दिए जाए और आज इस कार्य को पूरा कर लिया गया है।

कांग्रेस ने महात्मा गांधी का नाम लेकर लोगों को गुमराह किया

मुख्यमंत्री ने कहा कि कांग्रेस ने डेढ दशक पहले केवल प्लॉट देने की बात कही थी लेकिन, लोगों को मालिकाना हक नहीं दिया गया। लोग मालिकाना हक पाने के लिए सरकारी कार्यालयों के चक्कर काट रहे थे। उन्होंने कहा कि कांग्रेस ने तो योजना का नाम महात्मा गांधी के नाम पर रखा था और महात्मा गांधी का नाम लेकर लोगों को गुमराह किया, लेकिन लोगों को 2008 से 2014 तक कोई फायदा नहीं पहुचायां।

बीपीएल परिवारों को दिए जाएंगे 15 हजार प्लॉट

मुख्यमंत्री ने कहा कि सरकार ने मुख्यमंत्री शहरी आवास योजना के अंतर्गत बीपीएल परिवारों को छत मुहैया करवाने के लिए 14 शहरों की योजना तैयार की है, जिसके तहत 15 हजार प्लॉट दिए जाएंगे। इनकी वेरिफिकेशन के बाद सूची तैयार कर ली गई है। इस योजना को अति शीघ्र ही अमलीजामा पहना दिया जाएगा।

घर की मरम्मत के लिए दिए जा रहे 80 हजार रुपये

नायब सिंह ने कहा कि प्रदेश में बीआर अम्बेडकर आवास नवीनीकरण योजना के तहत मकानों की मरम्मत के लिए 80 हजार रुपये की वित्तीय सहायता दी जाती है और योजना के तहत 66 हजार लाभार्थियों को 370 करोड़ रुपये देकर लाभ पहुंचाया गया। उन्होंने कहा कि गरीब को आर्थिक और सामाजिक रूप से मजबूत करने के लिए प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण व शहरी लागू की है, जिसके तहत पिछले 10 वर्षों में डबल इंजन सरकार ने 522 करोड रुपये खर्च किए है। योजना के तहत 67 हजार 649 आवेदन मिले, जिनमें से 14 हजार 939 गरीबों को उनके मकानों की चाबी सौंप दी गई। इसके अलावा 15 हजार 356 नए मकान बनने को तैयार हैं, जिनको दो माह में पात्रों को सौंप दिया जाएगा।

इसी प्रकार प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण के तहत 29440 आवेदन प्राप्त हुए जिनमें से 26318 मकानों के निर्माण पर 376 करोड़ रुपये की राशि खर्च की गई। पुराने 2138 मकानों की मरम्मत पर 32 करोड़ रुपये की राशि खर्च की गई।

एससी-बीसी वर्ग की चौपालों की मरम्मत पर खर्च होंगे 100 करोड़ रुपये

नायब सिंह ने कहा कि गरीब आदमी शादी व अन्य समारोह के लिए चौपालों का इस्तेमाल करते हैं। इसी बात को ध्यान में रखकर हरियाणा सरकार ने एससी व बीसी वर्ग की चौपालों की मरम्मत के लिए 100 करोड़ रुपये खर्च करने का बजट जारी किया है। जल्द ही इन चौपालों की मरम्मत होने से लोगों को समारोह आदि के आयोजन के लिए बेहतर स्थल उपलब्‍ध होगा।

नायब सिंह ने कहा कि सरकार ने गरीब हित के लिए दयालु योजना के नाम से नई योजना शुरू की है, जिसके तहत परिवार के कमाने वाले सदस्य की मृत्यू हो जाने पर पीड़ित परिवार को पांच लाख रुपये की आर्थिक सहायता मुहैया करवाई जाती है। अब तक प्रदेश में 8 हजार परिवारों को 370 करोड़ रुपये की राशि दी गई है। निरोगी हरियाणा योजना के तहत 2 करोड़ 71 लाख लोगों की मुफ्त स्वास्थ्य जांच की गई है।

उन्होंने कहा कि लोगों को आधार कार्ड, राशन कार्ड, परिवार पहचान पत्र व अन्य दस्तावेजों की त्रुटियों को ठीक करवाने के लिए जो परेशानी हो रही थी। इन समस्याओं के समाधान के लिए प्रदेश में समाधान शिविर के नाम से एक नया कार्यक्रम शुरू किया गया है। इसके लिए मुख्य सचिव के कार्यालय में समाधान प्रकोष्ठ का गठन किया गया है। डीसी व तहसील स्तर पर एसडीएम कार्य दिवस के तहत हर रोज सुबह 09 से 11 लोगों की समस्याएं सुनेंगे और इसकी रिपोर्ट मुख्य सचिव कार्यालय भेजेंगे और वे स्वयं (मुख्यमंत्री) इसकी मोटिरिंग करेंगे ताकि लोगों की समस्याओं का समाधान अति शीघ्र हो सके।

विकास एवं पंचायत मंत्री महिपाल ढांडा ने कहा कि गरीब का दर्द गरीब समझ सकता है और नायब सिंह गरीबी से जूझ कर इस मुकाम तक पहुंचे है। इसलिए 100—100 गज के प्लाटों वाला झगड़ा खत्म करके गरीबों को उनका हक दिलवाया है।