आर्थिक तंगी के बावजूद कांग्रेस ने दी 1.36 लाख कर्मियों को पुरानी पेंशन – सीएम
नालागढ़ (सोलन), 4 मई। मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू ने एक चुनावी सभा को संबोधित करते हुए कहा कि कांग्रेस सरकार ने आर्थिक तंगी के बावजूद 1.36 लाख सरकारी कर्मचारियों को पुरानी पेंशन दी है।
उन्होंने कहा कि प्रदेश में कांग्रेस की सरकार बनने के बाद पहली ही कैबिनेट बैठक में अपने चुनावी वादे को पूरा करते हुए पुरानी पेंशन स्कीम को बहाल कर लाखों सरकारी कर्मचारियों के भविष्य को सुरक्षित किया है। आज 4 हजार से ज्यादा कर्मचारी पुरानी पेंशन स्कीम का लाभ ले रहे हैं।
मुख्यमंत्री ने कहा कि एनपीएस के 9000 करोड़ रुपए अभी भी केंद्र सरकार के पास फंसे हैं, जिसे वापस पाने के लिए लड़ाई लड़ी जा रही है। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार ने चार प्रतिशत महंगाई भत्ता भी सरकारी कर्मचारियों को दे दिया है।
भाजपा पर हमला बोलते हुए ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा कि जनता के वोट से जब भाजपा सरकार बनाने में कामयाब नहीं हुई, तो उसे पैसों के दम पर हथियाने का प्रयास किया, लेकिन भाजपा के मंसूबे पूरे नहीं हो सके। उन्होंने कहा कि कांग्रेस सरकार पूरी तरह से स्थिर है और अपना पांच वर्ष का कार्यकाल अवश्य पूरा करेगी।
सीएम सुक्खू ने कहा कि जयराम ठाकुर मुख्यमंत्री बनने के लिए मुंगेर लाल के सपने देख रहे हैं, जो कभी पूरे नहीं होंगे। उन्होंने कहा कि स्थानीय विधायक केएल ठाकुर पर जनता ने बहुत विश्वास किया, लेकिन उन्होंने लोगों के साथ विश्वासघात किया है। पहले तो मुझे कहा कि आपने मेरे सारे काम कर दिए हैं, लेकिन राज्यसभा चुनाव के बाद हेलीकॉप्टर में बैठकर बाय-बाय कर चलते बने। एक महीने तक प्रदेश के बाहर महँगे होटलों में रहने के बाद वापिस आकर कह रहे हैं कि हमारा इस्तीफा स्वीकार कर लो। उन्होंने कहा कि विधायक बनने के बाद कौन अपना इस्तीफा हाथ में लेकर घूमता है।
उन्होंने कहा कि नदियां व खड्डा खोदकर अपना घर भरने वाले कभी भी जनता के सेवक नहीं हो सकते। उन्होंने कहा कि भाजपा सांसद सुरेश कश्यप ने क्षेत्र के विकास में कोई योगदान नहीं दिया। जब आपदा आई तो कश्यप ने हिमाचल प्रदेश को आर्थिक मदद देने के लिए किसी केंद्रीय मंत्री को एक चिट्ठी तक नहीं लिखी। उन्होंने कहा कि भाजपा का कोई भी सांसद केंद्र सरकार से आर्थिक मदद मांगने के लिए केंद्रीय मंत्रियों के पास नहीं गया। जबकि राज्य सरकार ने आपदा से प्रभावित 22 हजार परिवारों के लिए कानून बदल दिया और अपने संसाधनों से 4000 करोड़ रुपए का पैकेज दिया। उन्होंने कहा कि अब भाजपा प्रत्याशी अपने काम के बजाय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नाम पर वोट मांग रहे हैं।
सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा कि आम लोगों की समस्याओं को ध्यान में रखते हुए राज्य सरकार ने राजस्व कानूनों में बदलाव किया और राजस्व लोक अदालतों का प्रदेश भर में आयोजन किया। उन्होंने कहा कि इन राजस्व लोक अदालतों में एक लाख से अधिक इंतकाल और साढ़े सात हजार से अधिक तकसीम के मामले निपटाए गए हैं।