क्राइम कंट्रोल करने के लिए डीजीपी ने की हाईलेवल मीटिंग

चंडीगढ़, 26 दिसंबर। हरियाणा के डीजीपी शत्रुजीत कपूर ने राज्य अपराध शाखा द्वारा अपराध नियंत्रण को लेकर किए जा रहे कार्यों की समीक्षा की और मौके पर मौजूद अधिकारियों को आवश्यक दिशा निर्देश दिए। 

कपूर ने राज्य अपराध शाखा में लंबित 11 बड़े मामलों को लेकर अब तक की गई कार्रवाई को लेकर अधिकारियों से रिपोर्ट तलब की। उन्होंने राज्य अपराध शाखा के अधिकारियो को प्रदेश में 5 या 10 करोड़ से ऊपर के फ्रॉड के मामलों को टेकओवर करते हुए उनकी जांच करने के निर्देश दिए।

उन्होंने कहा कि राज्य अपराध शाखा हरियाणा पुलिस की एक मजबूत व महत्वपूर्ण इकाई है, ऐसे में किसी भी मामले की जांच गहनता से की जानी अत्यंत आवश्यक है। उन्होंने कहा कि राज्य अपराध शाखा की टीम मामलों के सभी पहलुओं को ध्यान रखते हुए बारीकी से उनका अध्ययन करें ताकि दोषी व्यक्ति के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जा सके। पुलिस महानिदेशक ने बैठक में निर्देश देते हुए कहा कि 1 जुलाई से देश भर में 3 नए आपराधिक कानून लागू हो गए हैं ऐसे में जरूरी है कि नए कानूनों के अनुरूप कार्य किया जाए।

डीजीपी ने साइबर अपराध नियंत्रण को लेकर भी अपने विचार रखें। श्री कपूर ने कहा कि डिजिटल अरेस्ट संबंधी मामलों में अपराधियों को पकड़ने के लिए उचित व प्रभावी कार्ययोजना बनाएं। बैठक में एसपी साइबर अमित दहिया ने बताया कि वर्ष 2023 में साइबर हेल्पलाइन नंबर पर रोजाना लगभग 1500 शिकायतें प्राप्त होती थी जिनकी संख्या अब बढ़कर 2500 से 2800 के बीच हो गई है। ऐसे में जरूरी है कि हेल्पलाइन नंबर पर तैनातकर्मियों की संख्या को बढ़ाया जाए। इस मामले पर तुरंत कार्रवाई करते हुए पुलिस महानिदेशक ने साइबर हेल्पलाइन नंबर-1930 पर तैनात कर्मियों की संख्या को बढ़ाने के भी आदेश दिए। 

उन्होंने कहा कि हेल्पलाइन नंबर पर आने वाला प्रत्येक कॉल महत्वपूर्ण है। ऐसे में हमारा उत्तरदायित्व है कि सभी कॉल समय पर अटेंड हो ताकि इस पर प्राप्त शिकायत पर त्वरित कार्यवाही की जा सके।

बैठक में राज्य अपराध शाखा की अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक ममता सिंह ने बताया कि साइबर अपराध नियंत्रण को लेकर सक्रियता से कार्य किया जा रहा है। हरियाणा में साइबर अपराध से संबंधित हॉटस्पॉट क्षेत्रों की पहचान की जा रही है जहां से साइबर अपराध के मामले अपेक्षाकृत अधिक रिपोर्ट होते हैं। उन्होंने कहा कि साइबर अपराधी पुलिस के रडार पर हैं और साइबर अपराध नियंत्रण को लेकर योजनाबद्ध तरीके से कार्य किया जा रहा है।

बैठक में राज्य अपराध शाखा के कई अधिकारी मौजूद रहे।