शराब, नकदी और नशे की तस्करी पर सख्त एक्शन के निर्देश

चंडीगढ़, 3 अप्रेल। भारत निर्वाचन आयोग की टीम ने बुधवार को पंजाब के सभी डिप्टी कमिशनरों, पुलिस कमिशनरों और सीनियर पुलिस कप्तानों (एसएसपीज़) को लोक सभा मतदान-2024 के दौरान राज्य में नशों, नकदी और शराब की तस्करी को रोकने के लिए निगरानी बढ़ाने के निर्देश दिए हैं। 

यहाँ उप चुनाव आयुक्त हिरदेश कुमार के नेतृत्व में हुई मीटिंग के दौरान निर्वाचन आयोग की टीम ने अधिकारियों को कहा कि वह लोक सभा मतदान- 2024 में वोट प्रतिशतता बढ़ाने के लिए सभी पोलिंग स्टेशनों पर सभी ज़रुरी प्रबंध करें। 

निर्वाचन आयोग की टीम ने ज़िला अधिकारियों को वोटिंग के दौरान सुरक्षा ड्यूटी पर बाहर से आने वाले केंद्रीय बलों के जवानों के रहने के लिए भी पुख़्ता प्रबंध यकीनी बनाने के लिए कहा। 

इस दौरान सभी जिलों के पुलिस कमिशनरों और सीनियर पुलिस कप्तानों से आदर्श चुनाव आचार संहिता लागू होने के बाद शराब और नशीले पदार्थों की बरामदगी सम्बन्धी विस्तृत जानकारी ली गई। इसके इलावा अलग-अलग जिलों के डिप्टी कमिशनरों से वोटरों की गिनती बढ़ाने, वैबकास्टिंग के प्रबंधों और पोलिंग स्टेशनों पर सभी तैयारियों करने के लिए उठाये गए कदमों के बारे भी जानकारी हासिल की गई। इसके साथ ही निर्वाचन आयोग की टीम ने सभी डीसीज़, सीपीज़ और एसएसपीज़ के साथ चुनाव प्रक्रिया से सम्बन्धित महत्वपूर्ण सुझाव और जानकारी भी सांझा की। 

इस मौके पर पंजाब के मुख्य निर्वाचन अधिकारी सिबिन सी ने आयोग को भरोसा दिलाया कि पंजाब में लोक सभा मतदान बिना किसी दबाव, निष्पक्ष और आज़ाद तरीके के साथ करवाये जाएंगे। 

मुख्य निर्वाचन अधिकारी ने निर्वाचन आयोग की टीम को यह भी यकीन दिलाया कि सभी अधिकारियों को आदर्श चुनाव आचार संहिता को सख़्ती के साथ लागू करने के निर्देश दिए गए हैं और पंजाब में नशों के साथ-साथ शराब की ग़ैर-कानूनी तस्करी को रोकने के लिए हर संभव कदम उठाए जा रहे हैं। 

सिबिन सी ने कहा कि इस बार अधिक से अधिक वोटरों को वोटिंग के लिए आकर्षित करने के लिए राज्य के सभ्याचार को दर्शाते विषय आधारित माडल पोलिंग स्टेशनों की संख्या बढ़ाने और वोटिंग के समूचे तजुर्बे को सन्तोषजनक और आनंददायक बनाने की तरफ विशेष ध्यान दिया जा रहा है। निर्वाचन आयोग की टीम ने राज्य की तरफ से किये जा रहे इस प्रयास की सराहना भी की। 

मुख्य निर्वाचन अधिकारी ने आगे कहा कि हरेक पोलिंग स्टेशन पर पीने वाले पानी, ज़रुरी फर्नीचर, उचित रौशनी, दिशा सूचक, हेल्प डैस्क और शौचालयों सहित अन्य सहूलतों को बढ़ाने के लिए पहले ही ज़िला अधिकारियों को निर्देश जारी किये जा चुके हैं। 
इस दौरान निर्वाचन आयोग की टीम और मुख्य निर्वाचन अधिकारी की तरफ से डीसी मालेरकोटला की एक विलक्षण पहलकदमी के अंतर्गत मतदान से सम्बन्धित जानकारी प्रदान करने के लिए ’बूथ संबंध’ नामक एक विशेष एप्लीकेशन तैयार करने के लिए सराहना की गई, जिसमें नज़दीकी पुलिस स्टेशन, अस्पताल, एंबुलेंस सेवा, स्कूल के प्रिंसिपलों/ बिल्डिंग इंचार्ज के साथ संपर्क, दिव्यांग व्यक्तियों को वोटिंग के लिए सहायता प्रदान करना और अपने बी. एल. ओ. को जानना शामिल है। 
निर्वाचन आयोग की टीम ने 70 प्रतिशत से अधिक वोटों के लक्ष्य को पूरा करने के लिए वोटरों की संख्या बढ़ाने के लिए टर्नआउट इम्पलीमेन्टैशन प्लान सहित तीन किताबें, राज्य और ज़िला प्रोफाइल के साथ वोटिंग की तैयारी संबंधी हैंडबुक और मतदान में कानूनी व्यवस्थाओं के बारे बुकलैट भी रिलीज़ की।