पीएम का वन नेशन-वन इलेक्शन विजन होगा साकार – सैनी

चंडीगढ़, 17 दिसंबर। हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने संसद में आज पेश किए गए वन नेशन-वन इलेक्शन बिल के लिए प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी का आभार व्यक्त किया। उन्होंने कहा कि इस बिल के पास होने से प्रधानमंत्री का विजन साकार होगा और एक ही समय पर चुनाव होने से समय और धन दोनों की बचत होगी तथा देश-प्रदेश में विकास का क्रम निरंतर जारी होगा।

मुख्यमंत्री आज पिंजौर के जटायु संरक्षण और प्रजनन केंद्र में 25 गिद्धो को खुली हवा में छोड़ने के कार्यक्रम के उपरांत पत्रकारों से बातचीत कर रहे थे। इस अवसर पर पर्यावरण, वन तथा वन्य जीव मंत्री राव नरवीर सिंह भी उपस्थित थे।

सैनी ने कांग्रेस पर कटाक्ष करते हुए कहा कि कांग्रेस पार्टी की हमेशा सरकार के द्वारा किए जा रहे अच्छे कामों का विरोध करने की आदत हो गई है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस ने देश पर 55 वर्षों तक राज किया, लेकिन उन्होंने किसान हित के लिए कोई भी अच्छा निर्णय लिया हो  तो वे बताएं। हिमाचल प्रदेश, कर्नाटक व तेलंगाना में कांग्रेस की सरकार है। वहीं, पंजाब व दिल्ली में आम आदमी पार्टी की सरकार है, इन प्रांतों में किसान धरने व प्रदर्शन कर रहे हैं। किसान के नाम पर कांग्रेस व आम आदमी पार्टी मिलकर राजनीति कर रहे हैं।

मुख्यमंत्री ने कहा कि हरियाणा सरकार लगातार किसान हित में कार्य कर रही है। हमारी सरकार शत- प्रतिशत फसलें न्यूनतम समर्थन मूल्य पर खरीद रही है। सब्जी किसानों को भावांतर योजना के तहत लाभ दिया जा रहा है। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना पर सब्सीडी दी जा रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी किसानों के साथ मजबूती से खड़े हैं। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि के तहत 4500 करोड़ रुपये से अधिक की राशि का किसानों को भुगतान किया गया है। उन्होंने कहा कि हरियाणा सरकार किसानों को ट्रैक्टर व कृषि उपकरणों पर सब्सिडी दे रही है और किसान का खर्च कम से कम हो, इसके लिए योजनाएं तैयार की जा रही हैं।

उन्होंने कहा कि 2022 में अंतरराष्ट्रीय स्तर पर यूरिया व डीएपी के भाव बढे थे तो प्रधानमंत्री ने इनके दाम बढ़ाने पर रोक लगाई और किसान को सस्ती दरों पर खाद उपलब्ध करवाई, ताकि किसान पर आर्थिक बोझ न पड़े। उन्होंने कहा कि स्वामीनाथन आयोग की रिपोर्ट को यूपीए के समय ठंडे बस्ते में डाल दिया गया। आज इंडी गठबंधन जो उस समय यूपीए का हिस्सा थे, वे आज किसान हित की बात कर रहे हैं।

मुख्यमंत्री ने कहा कि पराली प्रबंधन के लिए हरियाणा के किसान आगे आए, इसके लिए वे किसानों के आभारी हैं। सर्वोच्च न्यायालय ने भी हरियाणा की इस पहल की तारीफ की है।