हरियाणा में बंपर भर्ती की तैयारी
हरियाणा में बंपर भर्ती की तैयारी
चंडीगढ़, 24 जून। मुख्यमंत्री नायब सिंह ने घोषणा की कि अगले 2 माह में 50 हजार अतिरिक्त नौकरियां दी जाएंगी। इसके लिए हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग जल्द ही भर्ती प्रक्रिया आरंभ कर देगा और अगले सप्ताह तक पूरा कैलेंडर प्रदेश के सामने जारी कर दिया जाएगा। इससे युवाओं के सरकारी नौकरी का स्वप्न साकार होगा। आगे भी हमारी सरकार द्वारा बिना पर्ची-खर्ची केवल मेरिट पर भर्तियां की जाएँगी।
मुख्यमंत्री यहां संवाददाता सम्मेलन को संबोधित कर रहे थे। सवाल जवाब के दौरान उन्होंने यह भी खुलासा किया कि राज्य सरकार द्वारा सरकारी नौकरियों में गरीब परिवारों के बच्चों को दिए जाने वाले सामाजिक-आर्थिक मानदंड के अंकों पर मुख्यमंत्री नायब सिंह ने कहा कि हमारी सरकार गरीबों के साथ खड़ी है और इन मानदंडों का आधार सरकारी नौकरी के माध्यम से अंत्योदय उत्थान है। उनके हक के लिए हम हर संभव क़ानूनी कदम उठाएंगे और जरुरत पड़ी तो विधानसभा में विधेयक भी लाएंगे। उन्होंने स्पष्ट किया कि ग्रुप-सी व ग्रुप-डी के पदों पर जिन अभ्यर्थियों की नियुक्ति हो चुकी है, उन्हें घबराने की जरूरत नहीं है, सरकार उनके साथ मजबूती से खड़ी है। उन्होंने कहा कि सुप्रीम कोर्ट के निर्णय से सीईटी परीक्षा पर कोई सवालिया निशान नहीं लगा है। नीति अनुसार सीईटी रिजल्ट 3 वर्षों के लिए मान्य है।
नायब सिंह ने कहा कि हमारी सरकार द्वारा गरीब विधवाओं, अनाथों, अनेक दशकों से सरकारी नौकरियों से वंचित परिवारों के सदस्यों, विमुक्त जातियों के युवाओं तथा कच्चे कर्मचारियों को सरकारी नौकरियों के लिए ली जाने वाली परीक्षाओं में कुछ अतिरिक्त अंक देने की नीति फरवरी 2018 में बनाई गई थी। इस नीति के कारण तब से अब तक हजारों गरीब युवाओं तथा कच्चे कर्मचारियों को पक्की सरकारी नौकरी मिली है।
उन्होंने कहा कि वर्ष 2018 में उच्च न्यायालय की डबल बेंच ने हरियाणा सरकार के सामाजिक-आर्थिक आधार पर 5 अंक के प्रावधान की स्वयं ही सराहना भी की थी। उन्होंने कहा कि कांग्रेस के नेता इस संबंध में ओछी राजनीति करते हैं और उल्टी बयानबाजी करके झूठ और भ्रम फैला कर युवाओं को गुमराह कर रहे हैं। जबकि हमारी सरकार ने पिछले साढ़े 9 सालों में 1 लाख 32 हजार युवाओं को नौकरियां दी हैं।
भर्ती रोको गैंग युवाओं से कर रहा खिलवाड़
नायब सिंह ने कटाक्ष करते हुए कहा कि प्रदेश में राजनीति से प्रेरित भर्ती रोको गैंग युवाओं के भविष्य के साथ खिलवाड़ कर रहा है। यह भर्ती रोको गैंग बिल्कुल नहीं चाहता कि हरियाणा के गरीब, कमजोर, वंचित और जरूरतमंद युवाओं को बिना खर्ची-पर्ची के सरकारी नौकरी मिले। उन्होंने कहा कि विपक्षी पार्टी के नेताओं को न तो प्रदेश के युवाओं की चिंता है और न ही गरीब विधवाओं, अनाथों व विमुक्त जाति व टपरीवास के उन गरीब युवाओं की, जिनकी मदद करने के लिए हमारी सरकार वचनबद्ध है। ऐसे राजनेता जानबूझ कर अपनी राजनीति चमकाने हेतु युवाओं को भ्रमित करने के लिए बेतुकी बयानबाजी कर रहे हैं।
पूर्व की सरकार में युवा ढूंढते थे सिफारिश
मुख्यमंत्री ने कहा कि कांग्रेस सरकार के कार्यकाल में देखें कि उनके समय नौकरियों में भाई-भतीजावाद, जातिवाद और क्षेत्रवाद का बोलबाला था। नौकरियों की बोली लगती थी, पैसे और पहुंच वाले लोग नौकरी खरीद लेते थे और गरीब परिवार वंचित रह जाते थे। इसलिए युवाओं में हताशा व निराशा पनपने लगी थी। वे गरीब व्यक्ति का वोट तो ले लेते थे लेकिन उन गरीबों को देने के लिए उनके पास नौकरी नहीं थी। जबकि हमारी सरकार ने पिछले साढ़े 9 सालों में बिना पर्ची-खर्ची के लगभग 1,32,000 युवाओं को नौकरियां दी हैं, जिससे आज युवाओं में आशा और विश्वास का संचार हुआ है। पहले की सरकार में युवा सिफारिश ढूंढते थे और आज युवा पढ़ाई करने के लिए लाइब्रेरी ढंढूते हैं। यही कांग्रेस और हमारी सरकार का अंतर है।
उन्होंने कहा कि कांग्रेस के एक नेता भ्रम फैलाने की सोच से आरोप लगाने का काम करते हैं, जबकि वास्तविकता यह है कि ग्रुप-डी के 13,657 पदों के लिए 13 लाख 50 हजार युवाओं ने पंजीकरण करवाया था। इनमें से 9 लाख 50 हजार अभ्यर्थियों ने सीईटी की परीक्षा दी थी, जिनमें से 4 लाख 20 हजार अभ्यर्थी क्वालीफाई हुए थे। ऐसे 10 हजार से अधिक युवाओं ने ज्वाइन कर लिया है। उन्होंने कहा कि 2657 अभ्यर्थी, ऐसे थे, जिन्हें सामाजिक-आर्थिक मानदंड के अंक मिले थे, उनका रिजल्ट रोक लिया था, उनकी ज्वाइनिंग अभी तक नहीं करवाई गई है। जिन 11 हजार युवाओं ने ज्वाइन किया हुआ है, उन्हें किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं आएगी और उनकी नौकरी बरकरार रहेगी।
उन्होंने कहा कि सामाजिक-आर्थिक मानदंड के अंकों पर सुप्रीम कोर्ट द्वारा आज दिए गए निर्णय से सीईटी के फर्स्ट स्टेज एग्जाम पर कोई प्रभाव नहीं पड़ा है। ग्रुप-सी के चयनित लगभग 12 हजार उम्मीदवारों को भर्ती को बचाने के लिए हमारी सरकार पुर्नविचार याचिका के माध्यम से उच्च न्यायालय के सामने वास्तविक स्थिति रखकर उनकी दोबारा परीक्षा देने की जरूरत न पड़े, इसके लिए पूर्णतया प्रतिबद्ध है।
इस मौके पर विधायक मोहनलाल बड़ौली, मुख्य सचिव टीवीएसएन प्रसाद, मुख्यमंत्री के मुख्य प्रधान सचिव राजेश खुल्लर, मुख्यमंत्री के प्रधान सचिव वी उमाशंकर, सूचना, जन संपर्क, भाषा एवं संस्कृति विभाग के महानिदेशक मंदीप सिंह बराड़, मुख्यमंत्री के राजनीतिक सलाहकार भारत भूषण भारती सहित अन्य अधिकारी मौजूद थे।
