‘समग्र शिक्षा अभियान अथॉरिटी’ का एक्शन प्लान मंजूर

चंडीगढ़, 17 जनवरी। पंजाब के छात्रों को सरकारी स्कूलों में बढ़िया एजुकेशन देने के लिए बुनियादी ढांचे को मज़बूत करने और नयी पहलकदमियां करने संबंधी मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान की हिदायतों पर आगमी दो शैक्षिक सैशनों के लिए समग्र शिक्षा अभ्यान अथॉरिटी के एक्शन प्लान को मंजूरी मिल गई है।
मुख्य सचिव अनुराग वर्मा की अगुवाई वाली अथॉरिटी की कार्यकारी कमेटी की हुई मीटिंग में दो सालों के लिए सैद्धांतिक तौर पर मंजूर किए गए एक्शन प्लान में सरकारी स्कूलों के बुनियादी ढांचे को मज़बूत करने, कामर्स और साइंस की शिक्षा को बढ़ावा देने, वातावरण अनुकूल पहलकदमियों, मुफ़्त वर्दी और पुस्तकों, पुस्तकालयों और खेलों को प्राथमिकता दी गई।

मीटिंग के विवरण जारी करते हुये मुख्य सचिव वर्मा ने बताया कि शिक्षा राज्य सरकार की प्रमुख प्राथमिकता है और मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान के निर्देशों पर सरकारी स्कूलों में क्रांतिकारी सुधार किए जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि आगामी दो शैक्षिक सैशनों में 35 स्कूलों में कामर्स और 10 स्कूलों में साइंस के विषय शुरू किए जा रहे हैं जिनकी सूची को अंतिम रूप खुद मुख्यमंत्री देंगे। इसी तरह आगामी दो सालों में 92.70 करोड़ रुपए की लागत के साथ 1096 नये क्लास रूम, और 14. 85 करोड़ रुपए की लागत के साथ 360 क्लास रूम की मरम्मत करने का प्रस्ताव है।

मुख्य सचिव ने बताया कि 18. 35 करोड़ रुपए की लागत के साथ 2623 लड़कियों के शौचालयों की मुरम्मत और 2. 72 करोड़ रुपए की लागत के साथ लड़कियों के लिए नये 215 शौचालय बनाने, विशेष ज़रूरतों वाले बच्चों के लिए 17. 52 करोड़ रुपए की लागत के साथ 876 शौचालय बनाने और सौर्य ऊर्जा को बढ़ावा देने के लिए 29. 58 करोड़ रुपए की लागत के साथ 2190 सोलर पैनल लगाने का एक्शन प्लान बनाया गया है।

वर्मा ने बताया कि आगामी दो सालों में 30 लाख छात्रों को मुफ्त वर्दियां देने के लिए 182. 06 करोड़ रुपए और साढ़े 14 लाख छात्रों को मुफ्त किताबें देने के लिए 44. 86 करोड़ रुपए का प्रस्ताव रखा गया है। इसी तरह आगामी दो सालों के लिए पुस्तकालयों के लिए 32. 91 करोड़ रुपए और खेल और शारीरिक शिक्षा के लिए 20. 90 करोड़ रुपए, रानी लक्ष्मी बाई आत्म रक्षा परीक्षण के लिए 18. 66 करोड़ रुपए और किशोर अवस्था की लड़कियों की शिक्षा के लिए 1.47 करोड़ रुपए का एक्शन प्लान बनाया गया है।

इसी तरह डिजिटल एजुकेशन को बढ़ावा देने और एजूसेट प्रणाली को मज़बूत करने के लिए सभी 19120 सरकारी स्कूलों को चरणबद्ध इंटरनेट की सुविधा मुहैया करवाई जाएगी। इस संबंध में बीएसएनएल से आपसी सहमति का समझौता किया गया है। मुख्य सचिव ने बताया कि पहले पड़ाव में 6300 सरकारी स्कूलों को इंटरनेट मुहैया करवाया जाएगा।

इसके इलावा लड़कों के शौचालयों, रेन वाटर हारवैस्टिंग, साइंस लैब, आर्ट क्राफ्ट रूम, पुस्तकालय रूम, परिवहन, इन सर्विस टीचर प्रशिक्षण, आईसीटी के लिए भी बजट मंज़ूर किया गया।