M.S.P. पर अपनी घोषणा से मुकरने पर आफताब अहमद ने सीएम को घेरा

चंडीगढ़, 23 अगस्त। विधानसभा चुनाव से पहले एमएसपी पर अपनी घोषणा से ‘मुकरी’ बीजेपी सरकार पर विधानसभा में कांग्रेस विधायक दल उप-नेता चौधरी आफताब अहमद ने सवाल उठाए हैं। उन्होंने बीजेपी को किसान विरोधी करार दिया है।

सीएम नायब स‍िंह सैनी ने सभी फसलों को एमएसपी पर खरीदने के ल‍िए क‍िसानों से वादा क‍िया था लेक‍िन अब सरकार उसे पूरा करते हुए नजर नहीं आ रही है। सीजन 2024-25 में राज्य सरकार एमएसपी पर धान, बाजरा, मक्का, मूंग, मूंगफली, तिल, अरहर और उड़द की ही खरीद करने का ऐलान क‍िया है। जबकि कपास को इस साल एमएसपी पर खरीद के लिए शामिल नहीं किया गया है।

विधायक आफताब अहमद ने कहा कि प्रदेश में कपास, की खेती होती है, लेकिन उसे खरीदने की बात नहीं की गई है। उन्होंने कहा कि सरकार किसानों के खिलाफ है और किसान आंदोलन का बदला ले रही है, पहले 750 किसानों की शहादत हुई और अब उनकी फसलों को सही दामों पर खरीदने में भी नकारात्मक कार्य कर रही है।उन्होंने कहा कि प्रदेश में किसानों की आय दोगुनी करने का वायदा बीजेपी सरकार ने किया था लेकिन आय तो दूर उनकी लागत दुगुनी हो गई है। समय पर किसान को सिंचाई का पानी, बिजली, खाद, बीज नहीं मिलता और अब फसल खरीद की आना कानी कर रही है।

विधायक आफताब अहमद ने मेरी फसल मेरा ब्यौरा पोर्टल पर भी सवाल उठाते हुए कहा कि गरीब, अशिक्षित किसानों को तंग करने के लिए पोर्टलों में उलझा रखा है बजाय उनकी समस्याओं को सुलझाने के। बता दें कि ज‍िन किसानों को फसलों की उपज को एमएसपी पर बेचना है उन्हें मेरी फसल मेरा ब्यौरा पोर्टल पर रजिस्टर्ड होना अनिवार्य है। रजिस्ट्रेशन के ब‍िना सरकारी खरीद नहीं होगी। विधायक आफताब अहमद ने कहा कि सभी मंडियों में मूलभूत सुविधाएं जैसे कि हेल्पडेस्क, पेयजल, शौचालय, सीसीटीवी कैमरे और इलेक्ट्रॉनिक वेट ब्रिज की व्यवस्था सरकार को दुरुस्त करनी चाहिए।

विधायक आफताब अहमद ने बीजेपी सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि क्यों बीजेपी अपनी घोषणाओं से भाग जाती है और उन्हें जुमला बताकर अपना पीछा छुड़ाने का प्रयास करती है। दरअसल बीजेपी सरकार किसानों को विरोधी और अंबानी अदानी हितैषी है और ऐसी परियोजनाएं बनाती है जिससे लाभ बड़े उद्योगपति दोस्तों को हो और किसान परेशान होता रहे।

उन्होंने कहा कि सरकार पूरी फसलों पर न्यूनतम समर्थन मूल्य दे अन्यथा कांग्रेस सरकार बनने पर किसानों को सभी सुविधाएं प्राथमिकता पर उपलब्ध कराने का काम करेगी।