एपिक कार्डों का समयबद्ध वितरण करने के निर्देश दिए

शिमला, 2 अप्रेल। मुख्य निर्वाचन अधिकारी मनीष गर्ग ने आज यहां निर्वाचन की तैयारियों के लिए उपायुक्त एवं जिला निर्वाचन अधिकारियों के साथ आयोजित बैठक की अध्यक्षता की।

मुख्य निर्वाचन अधिकारी ने जिला निर्वाचन अधिकारियों को नए मतदाताओं के नामांकन की अद्यतन प्रक्रिया में तेजी लाने और इस प्रक्रिया को समयबद्ध पूर्ण करने के निर्देश भी दिए। उन्होंने मतदाता पहचान पत्रों (एपिक) का समयबद्ध वितरण करने पर भी बल दिया। उन्होंने बताया कि 10 मई, 2023 से अब तक कुल नये मतदाताओं की संख्या 181509 है। अब तक वितरित एपिक कार्डों की कुल संख्या 167135 है। उन्होंने जिला निर्वाचन अधिकारियों को डाक विभाग से नियमित रूप से वोटर कार्डों का समयबद्ध वितरण सुनिश्चित करने को भी कहा।

उन्होंने मतदाताओं की सुविधा के लिए सभी मतदान केन्द्रों में रैंप का निर्माण, शौचालय, स्वच्छ पेयजल की सुविधा इत्यादि के साथ-साथ शत प्रतिशत सुनिश्चित न्यूनतम सुविधाएं प्रदान करने के भी निर्देश दिए। उन्होंने जिला निर्वाचन अधिकारियों को भारत निर्वाचन आयोग के निर्देशानुसार वेबकास्टिंग के लिए मतदान केंद्रों को चिन्हित करने को भी कहा। उन्होंने उन स्थानों को भी चिन्हित करने के निर्देश दिए जहां इंटरनेट या कनेक्टिविटी इत्यादि की सुविधा के दृष्टिगत वेबकास्टिंग संभव नहीं है।

उन्होंने कहा कि जिन क्रिटिकल मतदान केन्द्रों में कनेक्टिविटी के कारण वेबकास्टिंग संभव नहीं है वहां उचित रूप से वीडियोग्राफी की जानी चाहिए। उन्होंने यह सुनिश्चित करने पर भी बल दिया कि सभी श्रेणियों की ईवीएम के लिए भंडारण और सुरक्षा प्रोटोकॉल का पालन भारत निर्वाचन आयोग के निर्देशों के अनुसार किया जाए।

उन्होंने कहा कि लोकसभा निर्वाचन के साथ-साथ होने वाले उप-चुनावों को ध्यान में रखते हुए मतगणना स्थल, स्ट्रांग रूम, मतगणना के बाद ईवीएम के भंडारण आदि की पूरी सूची 10 अप्रैल, 2024 तक मुख्य निर्वाचन अधिकारी कार्यालय को उपलब्ध करवाई जाए। उन्होंने नैक्स्टजेन डिस्ट्रिक्ट इनफार्मेशन सिस्टम फॉर एजुकेशन सॉफ्टवेयर पर मतदान कर्मियों की डाटा एंट्री 10 अप्रैल तक और 13 से 15 अप्रैल तक प्रथम रेंडमाइजेशन प्रक्रिया पूरी करने के निर्देश भी दिए।उन्होंने प्रत्येक विधानसभा क्षेत्र में पर्यावरण मित्र सामग्री और स्थानीय कला और संस्कृति को प्रदर्शित करने वाला एक-एक ‘हरित पोलिंग बूथ’ स्थापित करने के निर्देश भी दिए।

उन्होंने उपायुक्तों से महिलाओं, युवाओं और दिव्यांगजनों द्वारा प्रबंधित किए जाने वाले मतदान केंद्रों का विवरण भी लिया। अब तक 150 महिला प्रबंधित मतदान केंद्र, 29 दिव्यांगजन प्रबंधित और 54 युवा प्रबंधित मतदान केंद्र स्थापित करने का प्रस्ताव है। प्रत्येक विधानसभा क्षेत्र में लगभग चार मॉडल मतदान केन्द्र स्थापित किए जाएंगे, जिसके लिए जिला निर्वाचन अधिकारियों को प्रस्ताव भेजने के निर्देश दिए गए।

बैठक में अतिरिक्त मुख्य निर्वाचन अधिकारी दलीप नेगी और नीलम दुल्टा भी मौजूद थे।