निवेशकों के लिए अनुकूल माहौल बनाने में जुटी पंजाब सरकार

मोहाली, 21 नवंबर। पंजाब में निवेश अनुकूल माहौल बनाने के लिए उठाए जा रहे कदमों के तहत आज भवन निर्माण और शहरी विकास मंत्री हरदीप सिंह मुंडिया और उद्योग एवं वाणिज्य मंत्री तरुनप्रीत सिंह सौंद ने दोनों विभागों से जुड़े मामलों को तेजी से सुलझाने के लिए एक महत्वपूर्ण बैठक की।

इस बैठक में शहरी विकास मंत्री और उद्योग मंत्री ने अधिकारियों को निर्देश दिया कि निवेशकों के लिए सहूलियतें और अनुकूल माहौल सुनिश्चित किया जाए। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान के नेतृत्व में सरकार ने उद्योगपतियों और निवेशकों के हित में कई बड़े फैसले लिए हैं। इन फैसलों को प्रभावी ढंग से लागू करने के लिए संबंधित विभागों के बीच समन्वय बहुत जरूरी है।

मुंडिया और स सौंद ने कहा कि निवेशकों को मंजूरी प्रक्रिया को आसान बनाने के लिए इन्वेस्ट पंजाब पोर्टल पर ही भवन निर्माण विभाग का लिंक उपलब्ध कराया जाएगा। उन्होंने दोनों विभागों के अधिकारियों को निर्देश दिया कि इस पोर्टल पर एक सिंगल विंडो क्लीयरेंस सिस्टम स्थापित किया जाए, ताकि अन्य विभागों के साथ-साथ भवन निर्माण विभाग से संबंधित मंजूरी प्रक्रिया को अधिक प्रभावशाली और सरल बनाया जा सके।

भवन निर्माण मंत्री मुंडिया ने कहा कि निवेशकों और उद्योगपतियों से जुड़े मामलों के समाधान के लिए विभाग में नोडल अधिकारी नियुक्त किए जाएंगे, जो हर महीने बैठक करके समस्याओं का समाधान करेंगे। उन्होंने यह भी कहा कि हवाई अड्डे के पास के क्षेत्र को आईटी हब के रूप में विकसित करने के लिए सड़कों, चौक-चौराहों का सौंदर्यीकरण और बुनियादी सुविधाओं को मजबूत किया जाएगा।

उद्योग एवं वाणिज्य मंत्री सौंद ने कहा कि मौजूदा सरकार ने केवल ढाई साल में 89,000 करोड़ रुपये का निवेश आकर्षित किया है। इस बैठक का उद्देश्य औद्योगिक निवेश बढ़ाना और दोनों विभागों के बीच बेहतर समन्वय स्थापित करना था, ताकि उद्योगपतियों को किसी प्रकार की अनुमति लेने में कोई परेशानी न हो। उन्होंने कहा कि आईटी सिटी में निवेशकों के लिए ऐसा माहौल बनाया जाएगा, जिससे अगले एक साल में 50,000 से अधिक नई नौकरियां सृजित की जा सकें।

इससे पहले, अतिरिक्त मुख्य सचिव (उद्योग और वाणिज्य) तेजवीर सिंह ने बताया कि वाणिज्य और उद्योग मंत्री ने उद्योगपतियों, औद्योगिक चैंबरों और एसोसिएशनों के साथ बैठकें की थीं। इन बैठकों में यह पता चला कि कुछ अनुमतियों की प्रक्रिया और नए उद्योगों के लिए भूमि उपलब्ध कराने में अड़चनें आ रही हैं। आज की बैठक से इन मुद्दों के सार्थक समाधान निकलने की उम्मीद है।

भवन निर्माण और शहरी विकास सचिव राहुल तिवारी ने कहा कि विभाग शहरी क्षेत्रों के योजनाबद्ध विकास के लिए जहां निरंतर कार्य कर रहा है, वहीं प्रशासनिक सुधारों के जरिए निवेशकों के लिए भी अनुकूल माहौल तैयार करने के लिए प्रतिबद्ध है।