परिवहन मंत्री के आश्वासन पर यूनियन ने हड़ताल का आह्वान वापस लिया

चंडीगढ़, 16 अक्टूबर। पंजाब के परिवहन मंत्री स. लालजीत सिंह भुल्लर द्वारा जायज़ मांगें माने जाने के आश्वासन के बाद आज पंजाब रोडवेज/पनबस और पी.आर.टी.सी. अनुबंध कर्मियों की यूनियन ने 21 अक्टूबर से दिया हड़ताल का आह्वान वापस ले लिया है।

यहां पंजाब सिविल सचिवालय-2 में यूनियन के पदाधिकारियों के साथ हुई बैठक के दौरान परिवहन मंत्री स. लालजीत सिंह भुल्लर ने कहा कि मुख्यमंत्री स. भगवंत सिंह मान के नेतृत्व वाली सरकार कर्मचारियों की हर समस्या के समयबद्ध समाधान के लिए प्रतिबद्ध है और इसी उद्देश्य से मुख्यमंत्री द्वारा पंजाब रोडवेज/पनबस और पी.आर.टी.सी. में ठेका आधारित ड्राइवरों और कंडक्टरों की समस्याओं के समाधान के लिए एक विशेष विभागीय समिति गठित की गई है। उन्होंने कहा कि पिछले समय में हुई समिति की बैठकों में कर्मचारियों की कई मांगों पर सहमति बनी है।

परिवहन मंत्री ने यूनियन के प्रतिनिधियों को आश्वासन दिया कि यूनियन के साथ 22 अक्टूबर को होने वाली अगली बैठक में सार्थक परिणाम सामने आएंगे। उन्होंने विभाग के अधिकारियों को भी निर्देश दिया कि वे कर्मचारियों की समस्याओं के प्रति सहानुभूतिपूर्ण रवैया अपनाएं और अगली बैठक में ठोस प्रस्ताव लेकर आएं।

भुल्लर ने कहा कि मान सरकार ने ठेका आधारित कर्मचारियों को नियमित करने की प्रक्रिया को तेज़ी से आगे बढ़ाया है, जिससे इन कर्मचारियों की कई मुश्किलों का निपटारा हो जाएगा। उन्होंने कहा कि सरकार का यह प्रमुख कर्तव्य है कि वह कर्मचारियों और उनके परिवारों के भविष्य को सुरक्षित करे।

सर्विस प्रोवाइडर एजेंसी के ठेकेदारों द्वारा की जा रही अनियमितताओं की शिकायतों का कड़ा संज्ञान लेते हुए परिवहन मंत्री ने ठेकेदारों को चेतावनी दी कि वे ठेका आधारित कर्मचारियों को नियमों के अनुसार वेतन और भत्ते देना सुनिश्चित करें। उन्होंने अधिकारियों को ठेकेदारों के साथ जल्द ही बैठक करने के आदेश दिए।

इस मौके पर भुल्लर ने घोषणा की कि जल्द ही सरकारी बेड़े में नई बसें शामिल की जाएंगी। उन्होंने इस संबंध में अधिकारियों को तुरंत प्रस्ताव तैयार करके अगली कार्रवाई शुरू करने के लिए कहा।

परिवहन भुल्लर ने पंजाब रोडवेज (पनबस) राज्य परिवहन वर्कर यूनियन के प्रतिनिधियों के साथ एक अलग बैठक के दौरान कहा कि मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान द्वारा कर्मचारियों की मांगों के संबंध में गठित की गई परिवहन विभाग की विशेष समिति की 22 अक्टूबर को होने वाली बैठक के दौरान उनकी मांगों पर भी सहानुभूतिपूर्वक विचार किया जाएगा।